मनखे-मनखे एक समान के सिद्धांत पर चल रही है हमारी सरकार : मंत्री गुरु खुशवंत साहेब

रायपुर, अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के विभाग के लिए विधानसभा में वर्ष 2026-27 हेतु 573 करोड़ 4 लाख 47 हजार रुपये की अनुदान मांग पारित की गई। मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास बाबा के “मनखे-मनखे एक समान” के संदेश को आगे बढ़ाते हुए कार्य कर रही है।
मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने बताया कि अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 7 करोड़ 15 लाख 39 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 565 करोड़ 89 लाख 8 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार कुल बजट 573 करोड़ 4 लाख 47 हजार रुपये रखा गया है, जो पिछले वर्ष के 531 करोड़ 17 लाख 64 हजार रुपये की तुलना में 7.88 प्रतिशत अधिक है।
अनुसूचित जाति उपयोजना में बड़ा प्रावधान
राज्य के मुख्य बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों के माध्यम से 12,970 करोड़ 2 लाख 45 हजार रुपये का समेकित प्रावधान किया गया है। यह राशि विकास और अधोसंरचना से जुड़ी योजनाओं पर खर्च की जाएगी।
नई योजनाओं पर विशेष ध्यान
मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने बताया कि अनुसूचित जाति विकास संचालनालय की स्थापना के लिए 30 नए पदों के सृजन हेतु 2 करोड़ 26 लाख 4 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। परंपरागत चर्म शिल्प व्यवसाय से जुड़े लोगों की आजीविका सुधारने के लिए प्रशिक्षण और सामग्री उपलब्ध कराने हेतु 2 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
छात्रावास और शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार
प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 342 प्री-मैट्रिक छात्रावास, 92 पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास और 51 आश्रम संचालित हैं, जिनमें कुल 25,927 सीटें स्वीकृत हैं। भवन विहीन संस्थाओं के लिए नए भवनों के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत बिलासपुर, मुंगेली, रायपुर, जशपुर और बेमेतरा जिलों में छात्रावास, क्रीड़ा परिसर और आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे।
प्रदेश के बड़े शहरों में छात्रावास में प्रवेश नहीं मिलने वाले विद्यार्थियों को सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही विद्यार्थियों के शैक्षणिक अध्ययन भ्रमण के लिए 1 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नई योजना
अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूपीएससी, सीजीपीएससी, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सीजी असिस्टेंस फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन योजना शुरू की जाएगी। इसके तीन घटक उड़ान, शिखर और मंजिल के लिए कुल 7 करोड़ 47 लाख 70 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है।
धार्मिक-सांस्कृतिक स्थलों का विकास
सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास से जुड़े तीर्थ स्थलों के विकास के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। गिरौदपुरी-भंडारपुरी क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाइट, सतनाम मार्ग के विकास और सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 2.50 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।
अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बढ़ी राशि
सरकार ने अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों के विकास के लिए गठित प्राधिकरण के बजट में 25 करोड़ रुपये की वृद्धि करते हुए इसे 75 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि “मनखे-मनखे एक समान” के संदेश को आधार बनाकर सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी।