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मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने आरंग विधानसभा क्षेत्र के चार धान खरीदी केंद्रों का किया निरीक्षण, खरीदी व्यवस्था का लिया जायजा

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रायपुर, 16 नवंबर 2026।

36garhnewsupdate.com कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने सोमवार को आरंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आरंग, लखौली, रूमतराई और अमेठी स्थित धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने धान खरीदी का विधिवत शुभारंभ किया और केंद्रों में पहुंचे किसानों को शुभकामनाएं दीं।

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने धान खरीदी की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए तौल व्यवस्था, बारदानों की उपलब्धता, धान की गुणवत्ता और नमी परीक्षण सहित अन्य व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को धान विक्रय के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो और सभी खरीदी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हों।

मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की खुशहाली और आर्थिक समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। सरकार कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में भी लगातार काम कर रही है।

उन्होंने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत प्रदेश में 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी की जाएगी। प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी की सीमा निर्धारित की गई है। पात्र किसानों को कृषक उन्नति योजना का लाभ भी दिया जाएगा।

टोकन तुहर हाथ ऐप से 24 घंटे टोकन की सुविधा

मंत्री ने बताया कि धान खरीदी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए किसानों को ‘टोकन तुहर हाथ’ ऐप के माध्यम से 24 घंटे टोकन प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। भूमि के रकबे के अनुसार किसानों को टोकन की सुविधा भी निर्धारित की गई है। इसके तहत 2 एकड़ तक भूमि वाले किसानों को एक, 2 एकड़ से अधिक और 10 एकड़ तक भूमि वाले किसानों को दो तथा 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को तीन टोकन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी।

उन्होंने बताया कि धान का प्रति बोरा वजन 40 किलोग्राम निर्धारित किया गया है, जबकि धान में नमी की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 17 प्रतिशत रखी गई है।

मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि किसानों की सुविधा और सम्मान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक पंजीकृत किसान बिना किसी परेशानी के अपनी उपज बेच सके और शासन की योजनाओं का पूरा लाभ प्राप्त कर सके।

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