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दीपका नगर पालिका में भ्रष्टाचार और शासकीय संपत्तियों पर कब्जे के आरोप, नेता प्रतिपक्ष ने कलेक्टर से की शिकायत

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पार्षद निधि के दुरुपयोग और बस स्टैंड पर अवैध कब्जे का मामला उठाया, निष्पक्ष जांच व कार्रवाई की मांग…

दीपका/कोरबा, छत्तीसगढ़। 09 जून 2026

नगर पालिका परिषद दीपका की नेता प्रतिपक्ष श्रीमती हर्षित देवी राजपूत ने क्षेत्र में कथित भ्रष्टाचार, जनहित की उपेक्षा तथा शासकीय संपत्तियों के दुरुपयोग को लेकर जिला कलेक्टर को दो अलग-अलग ज्ञापन सौंपकर गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने प्रशासन से दोनों मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है।

पार्षद निधि के दुरुपयोग का आरोप

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 04, 05 एवं 18 में आम नागरिकों की सुविधा के लिए स्वीकृत पार्षद निधि से स्थापित किए जाने वाले सार्वजनिक बोरवेलों का उपयोग जनहित के बजाय निजी हितों के लिए किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि कुछ स्थानों पर बोरवेल सार्वजनिक उपयोग के बजाय निजी परिसरों में स्थापित कराए गए हैं।

उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में जहां आम नागरिक पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं, वहीं सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग की शिकायतें सामने आना चिंताजनक है। इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है।

20 वर्षों से बंद बस स्टैंड पर अवैध कब्जे का आरोप

दूसरे ज्ञापन में वार्ड क्रमांक 10 स्थित बस स्टैंड की दुर्दशा का मुद्दा उठाया गया है। शिकायत के अनुसार यह बस स्टैंड पिछले लगभग दो दशकों से उपयोग में नहीं है, जिसके कारण वहां निर्मित दुकानों एवं परिसर पर कथित रूप से अवैध कब्जे हो गए हैं।

नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि बस स्टैंड परिसर में कोयला एवं कबाड़ कारोबार से जुड़े लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जबकि यह स्थान असामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन पर इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया है।

कलेक्टर से स्पॉट निरीक्षण की मांग

श्रीमती हर्षित देवी राजपूत ने बताया कि दोनों मामलों की लिखित शिकायत 08 जून 2026 को कलेक्टर कार्यालय कोरबा में प्रस्तुत की गई है। उन्होंने मांग की है कि प्रशासनिक अधिकारियों की टीम द्वारा स्थलों का भौतिक निरीक्षण कराया जाए तथा जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

साथ ही वार्ड क्रमांक 10 स्थित बस स्टैंड को अतिक्रमण मुक्त कराकर उसे पुनः जन उपयोग के लिए विकसित करने की मांग भी की गई है।

कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि शिकायतों पर शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो जनहित के मुद्दों को लेकर व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर की सार्वजनिक संपत्तियों और जनता के धन की रक्षा करना प्रशासन की जिम्मेदारी है तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

उन्होंने जिला प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने की अपील की है।

Sanjay Mishra

Sub editor Mo.-9981295921

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