नागरिकों की सुविधा सर्वोपरि, भविष्य की जरूरतों के अनुरूप हों निर्माण कार्य: मुकेश बंसल

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने निर्माणाधीन पुलों, आरओबी और फ्लाईओवर परियोजनाओं की समीक्षा की

रायपुर, छत्तीसगढ़। 28 मई 2026

मुकेश कुमार बंसल ने प्रदेशभर में निर्माणाधीन पुलों, रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) और फ्लाईओवर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य केवल वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि भविष्य के यातायात दबाव और नागरिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किए जाएं।

नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में आयोजित बैठक में विभागीय सचिव ने कहा कि बारहमासी संपर्क, सुगम आवागमन और तेज यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं की गुणवत्ता और समय-सीमा दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रस्ताव और कार्ययोजना तैयार करते समय दोनों ओर की सड़कों, आसपास के पुलों एवं फ्लाईओवर्स तथा भविष्य की जरूरतों का समुचित अध्ययन किया जाए।

बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी, सेतु परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता एस.के. कोरी सहित सभी संभागों के अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता और अनुविभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

सचिव श्री बंसल ने स्वीकृत परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन की प्रक्रिया मिशन मोड में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन विचलन, विद्युत पोल शिफ्टिंग और भूमि अधिग्रहण से जुड़े लंबित मामलों की जानकारी समय पर शासन को उपलब्ध कराने को कहा, ताकि उच्च स्तर पर त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रशासकीय स्वीकृति के बाद तकनीकी स्वीकृति, निविदा और भू-अर्जन की प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में पूरी कर कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए। साथ ही अर्जित भूमि का तत्काल नामांतरण कराने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में वर्ष 2026-27 एवं 2025-26 में स्वीकृत कार्यों की प्राथमिकता सूची 10 जून तक तथा सभी परियोजनाओं के प्राक्कलन 31 जुलाई तक शासन को भेजने के निर्देश दिए गए। अप्रारंभ कार्यों की निविदा प्रक्रिया आगामी एक-दो माह में पूर्ण कर वर्षा ऋतु के तुरंत बाद निर्माण कार्य शुरू करने को कहा गया।

श्री बंसल ने अधिकारियों को फील्ड का नियमित निरीक्षण करने, ठेकेदारों से समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित कराने तथा लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि मार्च 2026 तक पूर्ण हो चुके कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अंतिम बिल शीघ्र शासन को भेजे जाएं।

साथ ही उन्होंने ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों का परीक्षण कर प्रत्येक माह समय पर भुगतान सुनिश्चित करने तथा 30 अप्रैल तक किए गए कार्यों के लंबित भुगतान तत्काल जारी करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।