शहरी विकास कार्यों में तेजी लाने मुख्यमंत्री साय के निर्देश, चार शहरों में दौड़ेंगी 240 ई-बसें

रायपुर, 8 सितंबर 2026

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नगरीय क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय महानदी भवन में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि शहरों का विकास केवल अधोसंरचना निर्माण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि नागरिकों को स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, बेहतर सड़क, प्रकाश व्यवस्था और सुगम सार्वजनिक परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाएं भी गुणवत्तापूर्ण तरीके से मिलनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के साथ गुणवत्ता की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

38 नगरीय निकायों में बनेंगे नालंदा परिसर

युवाओं को बेहतर अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के 38 नगरीय निकायों में नालंदा परिसर का निर्माण किया जा रहा है। इनमें 31 परिसरों का निर्माण वर्तमान में प्रगतिरत है। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन परिसरों के कार्यों में तेजी लाकर उन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

रायपुर समेत चार शहरों में 240 ई-बसें

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा में कुल 240 ई-बसें संचालित की जाएंगी। इसके लिए जरूरी अधोसंरचना तैयार करने का काम मार्च 2027 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-बस सेवा से सार्वजनिक परिवहन बेहतर होने के साथ पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

अमृत मिशन की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी

अमृत मिशन 2.0 की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को लंबित कार्यों को मिशन मोड में पूरा करने और शहरी क्षेत्रों में शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण में आधुनिक तकनीक और उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ स्लम रिडेवलपमेंट और लैंड मोनेटाइजेशन पर भी योजनाबद्ध तरीके से काम करने को कहा गया।

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में रायपुर छठे स्थान पर

बैठक में बताया गया कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में रायपुर ने 189 अंक हासिल कर देश में छठा स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए नगर निगम और विभागीय टीम को बधाई दी।

उन्होंने शहरों में हरित क्षेत्र बढ़ाने, नए उद्यान विकसित करने और कम वृक्ष वाले क्षेत्रों की पहचान कर बड़े स्तर पर वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए। साथ ही ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए प्रत्येक नगरीय निकाय में प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की दिशा में कार्य करने को कहा।

800 करोड़ की लागत से 8 निकायों में सीबीजी प्लांट

बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 8 नगरीय निकायों में करीब 800 करोड़ रुपये की लागत से कम्प्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य स्वच्छ और सतत ईंधन उपलब्ध कराने के साथ शहरी अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा देना है।

पीएम आवास के पात्र हितग्राहियों को जल्द मिले लाभ

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 1.0 और 2.0 की भी समीक्षा की। उन्होंने स्वीकृत आवासों के निर्माण, आवंटन और व्यवस्थापन की जानकारी लेते हुए पात्र परिवारों को जल्द पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

शिकायतों और राजस्व व्यवस्था पर भी जोर

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से जुड़ी नगरीय निकायों की शिकायतों की समीक्षा करते हुए उन्होंने नागरिकों की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए राजस्व और कर संग्रह बढ़ाने पर भी जोर दिया। बेहतर कर संग्रह करने वाले निकायों को प्रोत्साहित और सम्मानित करने की व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही बिजली के बकाया बिलों का नियमित भुगतान सुनिश्चित करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं का असर जमीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए और सभी स्वीकृत कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जाएं।