प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन की केंद्र ने की सराहना

रायपुर, 21 अगस्त 2026

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव सत्येंद्र सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की जानकारी साझा की।

प्रमुख सचिव बोरा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 की प्रगति से केंद्रीय सचिव को अवगत कराया। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर सत्येंद्र सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ में इसके बेहतर संचालन की सराहना की। बोरा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के लंबित कार्यों को विस्तारित कार्यावधि में पूर्ण कराने के लिए राज्य शासन द्वारा तैयार कार्ययोजना की भी जानकारी दी। इस दौरान राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल भी मौजूद रहे।

अरबन चैलेंज फंड की कार्ययोजना पर चर्चा

नई दिल्ली के संकल्प भवन में हुई बैठक में सोनमणि बोरा ने छत्तीसगढ़ में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं—अरबन चैलेंज फंड, मिशन अमृत और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)—की प्रगति की विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि अरबन चैलेंज फंड के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए 6,000 करोड़ रुपए के केंद्रीय आवंटन में से 1,500 करोड़ रुपए की राशि आवंटन के लिए प्रावधानित की गई है। इसके अंतर्गत रायपुर में गंज मंडी, टर्शियरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नवीन मार्केट रिडेवलपमेंट, पुरानी म्यूनिसिपल बिल्डिंग के पुनर्विकास तथा भिलाई-दुर्ग क्लस्टर में हाइब्रिड मॉडल आधारित वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट को चिन्हित किया गया है।

इन परियोजनाओं के लिए हुडको से वित्तीय सहायता और क्षमता विकास से संबंधित कार्ययोजना पर राज्य स्तर पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। प्रमुख सचिव ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की।

मिशन अमृत के लिए 100 करोड़ रुपए जारी

प्रमुख सचिव बोरा ने मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत संचालित कार्यों की अद्यतन प्रगति और आगामी डेढ़ वर्षों में उन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की कार्ययोजना साझा की। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्र से प्राप्त 100 करोड़ रुपए की राशि के संपूर्ण व्यय की कार्ययोजना तैयार है।

उन्होंने योजना की अग्रिम किस्त जारी करने का अनुरोध किया, जिस पर केंद्र सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 100 करोड़ रुपए की राशि राज्य को जारी की गई।

बोरा ने ऐसे नगरीय निकायों में भी मिशन अमृत लागू करने का आग्रह किया, जहां अभी तक योजना के तहत कार्ययोजना स्वीकृत नहीं हुई है। उन्होंने इसके लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया।

स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों में तेजी पर जोर

बैठक में प्रमुख सचिव ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में विभिन्न घटकों की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मिशन की अवधि समाप्त होने में सीमित समय को देखते हुए प्रगतिरत कार्यों को विशेष कार्ययोजना तैयार कर निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के छोटे आकार और कम जनसंख्या घनत्व के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों से भी केंद्रीय सचिव को अवगत कराया।

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव सत्येंद्र सिंह ने राज्य की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।