स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत 49.66 करोड़ के 50 कार्यों को मंजूरी
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रायपुर, 24 सितंबर 2026
स्वच्छ और बेहतर शहरी व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत राज्य में 49 करोड़ 66 लाख रुपये की लागत के 50 कार्यों को मंजूरी दी गई है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) की 13वीं बैठक में इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। स्वीकृत कार्यों में 42 आकांक्षी शौचालयों के साथ सतत स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अनुपचारित जल प्रबंधन से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।
बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्वीकृत परियोजनाओं के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन की निगरानी के लिए परियोजना पर्यवेक्षण सलाहकार (PMC) की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई। वहीं, अनुपचारित जल प्रबंधन के अंतर्गत पांच नगरीय निकायों से प्राप्त निविदा दरों से संबंधित प्रस्तावों पर आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान की गईं।
जीरो वेस्ट मॉडल को बढ़ावा देने पर जोर
बैठक में नगरीय क्षेत्रों में जीरो वेस्ट मॉडल को बढ़ावा देने और स्वच्छता व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न नवाचारों पर चर्चा हुई। इसमें कचरे का स्रोत स्तर पर पृथक्करण, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और वैज्ञानिक प्रसंस्करण को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया।
समिति ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नवाचार आधारित मॉडल विकसित कर उन्हें व्यापक स्तर पर लागू करने तथा स्वीकृत परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। इन कार्यों से शहरों में नागरिक सुविधाओं के विस्तार के साथ स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।
बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल, वित्त विभाग एवं अन्य विभागों के प्रतिनिधि, भारत सरकार के प्रतिनिधि तथा संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
