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छत्तीसगढ़ राज्य बना कृषि सुधारों का राष्ट्रीय मॉडल: मंत्री रामविचार नेताम

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भुवनेश्वर जोनल कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना

रायपुर, छत्तीसगढ़। 21 मई 2026
कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 19 मई को आयोजित राष्ट्रीय जोनल कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ को कृषि नवाचार, किसान कल्याण और टिकाऊ खेती के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।

सम्मेलन के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तिलहन मिशन के तहत पूर्वी एवं पूर्वोत्तर राज्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए लक्ष्य प्राप्ति में प्रथम स्थान हासिल करने पर छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई दी।

किसानों को ऐतिहासिक समर्थन

मंत्री श्री नेताम ने बताया कि राज्य सरकार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कर रही है, जिसे देश की सबसे पारदर्शी और ऐतिहासिक समर्थन व्यवस्था माना जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि पिछले तीन वर्षों में राज्य में 437 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई तथा किसानों के खातों में लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष भुगतान किया गया।

भूमिहीन मजदूरों से डिजिटल खेती तक व्यापक कृषि विजन

मंत्री श्री नेताम ने कहा कि राज्य सरकार केवल बड़े किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत 5 लाख से अधिक परिवारों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की सहायता सीधे बैंक खातों में प्रदान की जा रही है।

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ तेजी से बागवानी एवं वैकल्पिक खेती का केंद्र बनता जा रहा है। बस्तर क्षेत्र में कॉफी और नाशपाती तथा जशपुर में चाय की खेती आदिवासी अंचलों में नई आर्थिक संभावनाएं पैदा कर रही है।

कृषि अधोसंरचना और तकनीकी नवाचारों में उल्लेखनीय प्रगति

कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने सम्मेलन में बताया कि राज्य में कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए 128 हाईटेक नर्सरी, 71 कोल्ड स्टोरेज, 63 पैकहाउस और 428 सोलर ड्रायर विकसित किए गए हैं। इसके साथ ही ऑयल पाम, बांस मिशन, प्राकृतिक खेती, दलहन-तिलहन विस्तार और कृषि वानिकी के क्षेत्र में भी प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 4.89 लाख किसानों को 854 करोड़ रुपये से अधिक की दावा राशि वितरित की जा चुकी है। राज्य में एआई, ड्रोन तकनीक और एकीकृत किसान पोर्टलों के माध्यम से कृषि व्यवस्था को डिजिटल, आधुनिक और पारदर्शी बनाया जा रहा है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने की छत्तीसगढ़ मॉडल की सराहना

राष्ट्रीय जोनल कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीस्टेक पोर्टल, दलहन-तिलहन विस्तार, पीएम आशा योजना, प्राकृतिक खेती और तिलहन मिशन में छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच तिलहन मिशन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर विशेष बधाई दी।

इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के कृषि उत्पादन आयुक्त एवं विभागीय सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, संचालक कृषि राहुल देव, संचालक उद्यानिकी लोकेश चन्द्राकर तथा संयुक्त संचालक कृषि गयाराम उपस्थित थे।

Sanjay2

Sub editor Mo.-9981295921

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